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कोरोना संक्रमितों की खोज के लिए सर्वे, सीएए-एनआरसी का समझकर लोगों ने किया विरोध

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देश में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है. हर रोज कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं. कोविड-19 को लेकर कई जगहों पर सर्वे पर करवाए जा रहे हैं. हालांकि अब ऐसा मामला सामने आया है, जहां कोरोना सर्वे को सीएए और एनआरसी का सर्वे समझकर विरोध किया गया और जानकारी देने से मना कर दिया गया.

बिहार के समस्तीपुर जिले से सटे बेगूसराय और वैशाली में कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने के बाद से समस्तीपुर जिला प्रशासन काफी अलर्ट हो गया है. जिले से सटे सीमाओं में डोर-टू-डोर कोरोना संक्रमित लोगों की खोज के लिए चलाए गए सर्वे के काम के साथ-साथ अब शहरी क्षेत्रों में भी सर्वे का काम शुरू कर दिया है.

पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग का काम आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका और सहायिका से कराया जा रहा है. हालांकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र के वार्ड नंबर तीन में इन लोगों को सर्वे के दौरान कुछ दिक्कतें भी आईं. वहां के कुछ लोगों ने इन्हें कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है. सर्वे कर रही टीम के सदस्य डर के कारण बिना बहस किए ऐसे घरों की दीवार पर एल (लॉकडाउन) का मार्क लगाकर आगे बढ़ रही हैं.

अब तक इस इलाके में 74 से ज्यादा घरों के सर्वे का काम किया जा चुका है. ये सेविका-सहायिका, पल्स पोलियो टीकाकर्मी की तरह अपने क्षेत्र का सर्वे कर महत्वपूर्ण सूचनाएं चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन के साथ साझा कर रही हैं. इसके लिए इन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया है. हर दिन क्षेत्र में डोर-टू-डोर जाकर लोगों की जानकारी लेने के साथ-साथ सर्दी, खांसी, बुखार और सीने में दर्द जैसे कोरोना के लक्षण का डेटा भी रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है.

सर्वे का विरोध

समस्तीपुर में चल रहे कोविड-19 के सर्वे के काम को कुछ लोग इसे नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से जोड़कर देख रहे हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं. शहरी क्षेत्र में सर्वे के दौरान टीम को कई घर वालों के जरिए संबंधित जानकारी नहीं दी गई. दरअसल, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सर्वे कर रही टीम को कोविड-19 के फॉर्मेट में कई घरों के लोग जानकारी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार कोरोना के बहाने सीएए और एनआरसी का सर्वे करा रही है.

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