पटना। राज्य सरकार ने सभी व्यावसायिक वाहनों को बकाया टैक्स जमा करने में राहत दी है। कॉमर्शियल वाहन मालिक बकाया टैक्स 30 जून तक जमा करा सकेंगे। 30 जून तक टैक्स जमा करने में किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
1. टैक्स जमा करने के लिए 15 दिनों का अवधि विस्तार
30 जून तक टैक्स जमा करने में कॉमर्शियल वाहन मालिकों को किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। इसके अलावा इस फैसले में कहा गया है कि लॉकडाउन को लेकर व्यावसायिक, यात्री और मालवाहक वाहनों को टैक्स जमा करने के लिए 15 दिनों का अवधि विस्तार दिया गया था। अब इस अवधि विस्तार को 30 जून तक के लिए कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के दस लाख से अधिक वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।
2. पांच जिलों में फार्मेसी कॉलेज की होगी स्थापना
राज्य के पांच जिले नालंदा, सीवान, बांका, समस्तीपुर और रोहतास में फार्मेसी कॉलेज खुलेंगे। कैबिनेट ने फैसला किया है कि सात निश्चय के तहत स्वीकृत 33 मुख्यमंत्री निश्चय पारामेडिकल संस्थानों में से उक्त पांचों जगहों पर निर्मित-निर्माणाधीन पारा मेडिकल संस्थान के स्थान पर फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
3. एसकेएमसीएच में 1039 पदों पर होगी बहाली
श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्याल अस्पताल, मुजफ्फरपुर के 100 बेड के एमसीएच, 100 बेड के पीकू, दस बेड के ट्रामा सेंटर और 442 बेड के अस्पताल के लिए विभिन्न श्रेणियों के 1039 पदों पर बहाली होगी। कैबिनेट ने इन पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी। इनमें चिकित्सक शिक्षक, चिकित्सक, तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मियों के पद शामिल हैं।
4. 81 अराजपत्रित पदों का सृजन
न्यायमंडल नालंदा (बिहारशरीफ), रोहतास (सासाराम), नवादा, सारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, वैशाली (हाजीपुर), दरभंगा और समस्तीपुर में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित वादों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना को लेकर विभिन्न कोटियों के 81 अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। वहीं, बिहार पशुधन अभिकरण और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से पूर्णिया के मरंगा में स्थापित होने वाले नये फ्रोजेन सीमेन स्टेशन के सफल संचालन के लिए 59 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
5. जीविका द्वारा तैयार सूची के लाभुकों को एक हजार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका के माध्यम से कराए गए सर्वे के बाद तैयार सूची के लाभुकों, शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह द्वारा चिह्नित और आरटीपीएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से राशनकार्ड के लिए चयनित होने वालो लाभुकों को एक-एक हजार की सहायता राशि दी जाएगी।
अन्य फैसले :
– गया में सब रीजनल साइंस सेंटर के निर्माण की मॉनीटरिंग और उसके संचालन के लिए आठ पदों के सृजन की स्वीकृति।
-शहरी क्षेत्र में दो करोड़ तक की नल-जल योजना में निविदा की शर्तों में ढील देने का निर्णय हुआ, ताकि संवेदकों को सुविधा हो।
