एक भी स्कूल का अनुश्रवण नहीं करनेवाले प्रखंड व संकुल साधनसेवियों को मासिक अनुश्रवण भत्ता नहीं मिलेगा। 10 से कम व 24 से कम स्कूलों की मॉनिटरिंग करनेवाले साधनसेवियों को समानुपातिक मासिक अनुश्रवण भत्ता दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जारी आदेश में कहा है कि लॉकडाउन अवधि की समाप्ति के बाद जब स्कूल नियमित खुलेंगे, तब साधनसेवियों की ओर से ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से अनुश्रवण किया जाएगा। प्रखंड संसाधन सेवी अब महीने में 10 तथा संकुल साधनसेवी 24 के बदले 18 स्कूलों की मॉनिटरिंग करेंगे। साधनसेवियों को दिए जानेवाले इंटरनेट, मोबाइल रिचार्ज रशि प्रतिमाह तीन सौ रुपए की दर से पिछले एक वर्ष की बकारया राशि अप्रैल 2020 के मानदेय के साथ राज्य स्तर से किया जाएगा।
