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झारखंड में शराब 25% तक हुई महंगी, आज से बिक्री होगी शुरू

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झारखंड में आज से शराब बिकने लगेगी। हालांकि इस बार लोगों को इसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। राज्य सरकार ने शराब की कीमतों में 25 फीसदी तक की वृद्धि कर दी है। इसकी बिक्री सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक तीन माध्यमों से जाएगी। पहला काउंटर सेल, दूसरा होम डिलिवरी और तीसरा ई-टोकन सिस्टम। इसको लेकर विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।उत्पाद आयुक्त विनय चौबे ने बताया कि राज्य के नौ बड़े शहरों में दुकानों से और जोमैटो तथा स्वीगी से शराब की होम डिलिवरी होगी। इन शहरों में रांची, बोकारो, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़ और मेदिनीनगर शामिल हैं। आने वाले दिनों में होम डिलिवरी चलाने वाली और भी कंपनियों को जोड़ा जाएगा। 15 जिला मुख्यालय जिसमें नगर पर्षद या नगर पंचायत है वहां शराब की बिक्री दुकानों से और ई-टोकन सिस्टम से भी की जाएगी। ग्रामीण इलाकों में शराब की बिक्री सिर्फ दुकान से होगी।सभी शराब व्यवसायियों को कोरोना से जुड़े सारे दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराना दुकानदारों की जिम्मेवारी होगी। जिन दुकानों में नियमों का पालन किए बिना शराब बेची जाएगी उन्हें तत्काल बंद करा दिया जाएगा। स्थानीय प्रशासन को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। उत्पाद आयुक्त ने बताया कि सभी शराब दुकानों को मंगलवार की रात में ही नई दर भेज दी गई है। नई दर को दुकानों के बाहर लगाना जरूही होगा। उत्पाद आयुक्त ने बताया कि शराब में वैट 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही कोरोन को देखते हुए स्पेशल एक्साइज डयूटी 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है। इससे राजस्व की भरपाई हो सकेगी।अधिक दुकाने खुलने से भीड़ की समस्या नहीं होगी विभाग का दावा है कि सभी शराब दुकान यदि खुलती हैं तो इससे भीड़ व लंबी लाइन की समस्या दूर हो जाएगी। लोगों को इससे शराब खरीदने में भी परेशानी नहीं होगी। जो स्थिति दिल्ली या दूसरे शहरों में दुकाने खुलने के बाद हुई थी वो स्थिति अधिक दुकान खुलने से उत्पन्न नहीं होगी।

कहां कैसे खरीदें शराब

  • पहला: बड़े 9 शहरों में शराब दुकानों और होम डिलिवरी से मंगाई जा सकेगी।
  • दूसरा: 15 जिला मुख्यालयों में शराब दुकानों और ई-टोकन सिस्टम से की जा सकेगी खरीदारी।
  • तीसरा: ग्रामीण इलाकों में शराब सिर्फ दुकानों से ही खरीदी जा सकती है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मानना अनिवार्य होगा।
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