Home Breaking News बिहार विधानसभा की समितियों का गठन नहीं हो पा रहा, राजद समितियों के सभापति के लिए अपने विधायकों के नाम नहीं भेज रहा

बिहार विधानसभा की समितियों का गठन नहीं हो पा रहा, राजद समितियों के सभापति के लिए अपने विधायकों के नाम नहीं भेज रहा

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पटना: बुधवार, नौ दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अफसरों की बैठक बुलाई थी। समितियों के गठन के बारे में पूछा। बताया गया कि राजद छोड़ सभी दलों से नाम आ गए हैं। तय हुआ कि नाम भेजने के लिए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को एक और पत्र लिखा जाए। उसके बाद भी नाम नहीं आता है तो विधानसभा अध्यक्ष अपने विवेक से सभापतियों के नाम तय कर देंगे।

ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में है। सदस्य संख्या के हिसाब से राजद को पांच या छह समितियों का सभापतित्व मिल सकता है। पिछली विधानसभा में राजद कोटे के सभापतियों की संख्या छह थी।

मालूम हो कि विधानसभा की समितियों का सभापति पद सभी दलों के विधायकों को दिया जाता है। इसके लिए दलों से नाम मांगने की परम्परा है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष चाहें तो अपने स्तर से भी सभापति का नाम तय कर सकते हैं। विधानसभा की कुल समितियों की संख्या 25 है। आम तौर पर तीन-विशेषाधिकार, सामान्य प्रयोजन और नियम समितियों का सभापतित्व विधानसभा अध्यक्ष ही करते हैं।

महत्वपूर्ण कार्य मंत्रणा समिति में मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और दलों के विधायक दल नेता सदस्य रहते हैं। कानून नहीं है, लेकिन लोकलेखा समिति का पद विपक्ष को देने की परम्परा रही है। बाकी 22 समितियों के सभापति विधायक होते हैं।

सूत्रों ने बताया कि समितियों के गठन न होने से विधानसभा का कामकाज प्रभावित हो रहा है। सदन का सत्र न चल रहा हो, उस समय ये समितियां मिनी विधानसभा का काम करती हैं। सभी विधायक एक या अधिक समितियों के सदस्य होते हैं। इनकी बैठकों में शामिल होने के लिए विधायकों से क्षेत्र से पटना आने-जाने के लिए यात्रा भत्ता मिलता है। विधानसभा में सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन कार्यान्वित हुए या नहीं, समिति की बैठकों में इसकी भी समीक्षा होती है।

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